ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਏਰਿਕਾ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਨੇ Q+A ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਵਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਚੇਅਰਲਿਫਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਵਰਕਫੋਰਸ ਸੀਜ਼ਨਲ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮੌਕਾ ਹੈ ਉਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੀਵਰ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਚਾਹੁਣਗੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਗਲੋਬਲ ਵਰਕਫੋਰਸ ਸੀਜ਼ਨਲ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਪਿਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ 12 ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜਲ-ਪਾਲਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨਲ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਵੱਛੇ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਉੱਨ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਨਵਿਆਉਣ (visa can be renewed ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਛੱਡਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਸਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ “ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ” ਦੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਘੱਟ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਘੱਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਨਕ ਕਾਮੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਭਰ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨਲ ਵੀਜ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਲੋਬਲ ਵਰਕਫੋਰਸ ਸੀਜ਼ਨਲ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਧਾਰਕ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨਲ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਸ ਸਾਲ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ੇ ਅੰਤਰਿਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ।