ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ 93-29 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਟੌਡ ਮੈਕਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਰੀਬ 95 ਫੀਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਰੀਬ 57 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ 57 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋਵੇਗਾ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ
FTA ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ 57 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 82 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਲਕ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 13 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਕੜ, ਸੇਬ, ਕੀਵੀ, ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਮਾਸ, ਉੱਨ, ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਐਕਸੈਸ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਕੱਪੜੇ, ਚਮੜਾ, ਜੁੱਤੇ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ 70.03 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
20 ਅਰਬ NZ ਡਾਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ
ਨਿਵੇਸ਼: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 20 ਅਰਬ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਦਸਤਖ਼ਤ: ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ FTA ਉੱਤੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ: ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ਕਰੀਬ 3.99 ਅਰਬ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।