ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਰਡਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਬਚਾਅ

pm ardern defends govts record

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸਿੰਡਾ ਆਰਡਰਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ warm, ਸੁੱਕਾ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਘਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ Paul Hunt ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸਿਹਤਮੰਦ ਘਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਘਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਆਰਡਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਇੱਕ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ warm, ਸੁੱਕਾ ਘਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ।” ਆਰਡਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ “ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ” ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ 8000 ਘਰ, ਕਾਰਡਾਂ ਤੇ 18,000 – ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਪਰ ਆਰਡਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢੁਕਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *