ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ANPR) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Auror ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਰਾਈਵਿੰਗ, ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚੋਰੀ/ਸੇਂਧਮਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ANPR ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਰਹੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।
Auror ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ। 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਟੇਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ।
ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ Auror ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਦੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ CCTV ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਲਿੰਕ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ।
SaferCities ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀ
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, Auror ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਭਗ 2.5 ਲੱਖ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ’ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਗਭਗ 80,000 ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 3,000 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ SaferCities ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 4.5 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਨ।
ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ SaferCities ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ—ਹਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਸੌ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।