ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾਨ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਈ-ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਈ-ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਲਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਲਾਨ ਬਕਾਇਆ
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਈ-ਚਲਾਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਜੇ ਵਸੂਲਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਾਹਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰੋਕ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (RC) ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ RC ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ, ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਚਲਾਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਕਾਇਆ ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
PUC ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਈ-ਚਲਾਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ PUC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਬਕਾਇਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।