ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 26 ਤੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।