ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ, ਕਹੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ…

tomar appealed to the farmers

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੜ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ (ਮੀਡੀਆ) ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।”

ਤਕਰੀਬਨ 40 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ’ (ਐਸਕੇਐਮ) ਤਹਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਕਰਨਾਟਕ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਝੜਪਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੱਕ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜਬਰਦਸਤ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋ ਲਗਾਈ ਗਈ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਬੀਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ 11 ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *