ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਏਏਆਈ) ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਵਾਸ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਏਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੂਬੇ ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਏਟੀਏ) ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸਰੋ ਦੀ ਐਂਟਰਿਕਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੇਵਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ 2011 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਵਾਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਵਾਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਗਏ ਸਨ।
ਕਿਊਬਿਕ ਦੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 24 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਈਏਟੀਏ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਏਏਆਈ ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਵਾਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।