ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 14 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।




