ਵੈਲਿੰਗਟਨ: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ (Hate Crimes) ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਧਰਮ, ਨਸਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੇਟ ਸਪੀਚ (ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ) ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਨੀ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠੇ।
ਨਵੇਂ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵੱਖਰੇ “ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ” ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਜਟਿਲ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।
ਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ 12 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ
ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ।
ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜੇ ਅਪਰਾਧ ਨਫ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ।
ਸੈਂਟੈਂਸਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ “ਲਿੰਗ (Sex)” ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਵੇ।
ਕ੍ਰਾਊਨ ਸੋਲਿਸਿਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਸਾਲ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇ।
ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਪੌਲ ਗੋਲਡਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਹੇਟ ਸਪੀਚ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਛਿੜੀ ਚਰਚਾ
ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ 2024 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੱਖਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਡੈਸਟਨੀ ਚਰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਬ੍ਰਾਇਨ ਤਾਮਾਕੀ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੁਖ ਹਨ। ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਤੇ ਪਾਤੀ ਮਾਓਰੀ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਏਸੀਟੀ ਪਾਰਟੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਨੀਤੀ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।