ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (KCC) ਦੀ 26 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। KCC ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ATM ਅਤੇ UPI ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਡ ਤਹਿਤ ਪੋਪਲਰ, ਬਾਂਸ, ਬਲੈਕਬੇਰੀ, ਲੈਮਨਗ੍ਰਾਸ, ਲਸਣ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਡਰੈਗਨ ਫਲ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕੇਸੀਸੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ 32,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਕੇ 1.57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਬੋਝਲ KCC ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਚੈੱਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਸਬੁੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਰਜ਼ਾ ਢਾਂਚਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਣਕ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 24,380 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਝੋਨੇ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ 25,440 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 39,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 39,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚੋਂ, 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 44,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਪੌਪਲਰ, ਬਾਂਸ, ਜਾਮੁਨ, ਲੈਮਨਗ੍ਰਾਸ, ਲਸਣ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਡਰੈਗਨ ਫਲ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ 65,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 750 ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2017 ਵਿੱਚ 243 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2024 ਵਿੱਚ 84 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।