ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 : ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ

important decision of election commission

ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸਣੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ, ਜਲੂਸ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 28 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਅਤੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 500 ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ 50 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢਿੱਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਯਾਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਜਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਲਗਾਮ ਰੱਖੇਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਘਰ-ਘਰ ਸੰਪਰਕ (ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ) ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਛੋਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੋਆ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.